• के बलात्कारको सजाय पर्याप्त छ?

    ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

    महिलाहरुलाई आत्मरक्षाका लागी तयार रहन र पुरुषलाई नैतिक शिक्षाका लागि अपिल गरिरहदा कानुनको पर्याप्तताका बिषयमा समेत ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।

    बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले देश स्तब्ध बनेको छ । सनातन धर्म माविको कक्षा १२ मा अध्ययनरत भट्ट गत साता बुधबार घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन् । भोलिपल्ट भागरथीको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । यस्तो पाशविक घटनाले दोगडाकेदार गाउँपालिका र बैतडी जिल्ला मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक शोकमा डुबेको छ । प्रहरीले घटनाको व्यापक छानबिन गरिरहेको छ । घटनास्थलमा क्रियाशील रहेका मोबाइलबाट अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा प्रहरी सक्रिय छ । छिट्टै अपराधी पत्ता लाग्ने प्रहरीको दाबी छ । भट्टजस्तै साढे दुई वर्षअघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १३ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । पाशविक तवरले हत्या गरिएको अवस्थामा पन्तको शव २०७५ साउन १० गते फेला परेको थियो । त्यस घटनाले अहिलेसम्म जोकोहीको आङ सिरिङ हुन्छ । पन्तको हत्यामा संलग्न अपराधी अझसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । घटनापछि प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा सक्रिय छ तर अझै अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । गएकै साता मोरङको जहजा गाउँपालिका वडा नम्बर १ की १४ वर्षीया बालिकालाई दुई युवकले अपहरण गरी बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भयो । राति शौच गर्न घर बाहिर निस्केकी बालिकालाई दुई युवकले मोटरसाइकलमा अपहरण गरी नजिकैको मकैबारीमा लगेर बलात्कार गरी घर बाहिर ल्याई छाडेर बेपत्ता भए । युवकले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल प्रहरीले पत्ता लगाइसकेको छ, केही दिनभित्रै अपराधी नियन्त्रणमा आउने प्रहरीको दाबी छ । केही समययता बलात्कार घटना वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो चार वर्षमा १७ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । २०७४ सालयता बलात्कारका सात हजार १७० घटना भए जसमध्ये १७ जनाको हत्या भयो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा बलात्कारका ९०५ वटा घटना भए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार १४६ पुग्यो । यसरी बर्सेनि बढ्दै गएको बलात्कार घटनाले समाजलाई चिन्तित बनाएको छ । बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएपछि यसमा संलग्न अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने माग बढेर गयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाले स्तब्ध मुलुकमा सबैजसो क्षेत्रबाट बलात्कारजस्ता यौनजन्य हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनको आवश्यकता महसुस गरियो । जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मौजुदा कानुनमा परिवर्तन ग¥यो ।

    बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन
    सरकारले मौजुदा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ लाई समसामयिक बनाउन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी कडा कानुन ल्यायो । त्यसका लागि यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ जारी गरियो । यसले यौनजन्य हिंसाविरुद्ध कडा रूपमा सम्बोधन गरेको छ । यसअघि यौन हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मात्रै गरिन्थ्यो भने अध्यादेशमार्फत ती व्यक्तिलाई थप जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ र पीडकबाट प्राप्त त्यो जरिवानाको रकम पीडितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पीडकलाई कैद सजायको व्यवस्था भए पनि पीडितलाई कुनै राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन । अध्यादेशमार्फत आएको नयाँ कानुनअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी ९बलात्कार० गर्नेलाई १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र छ लाख रुपियाँ जरिवाना, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद र छ लाख रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १४ देखि १६ वर्ष उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद र चार लाख रुपियाँ जरिवाना र १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र चार लाख रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था थपिएको छ । उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

    मिलापत्र दण्डनीय अपराध
    बलात्कारजस्ता जघन्य यौनजन्य हिंसाका घटना गाउँ समाजमा पञ्चायतीमार्फत टुङ्गो लगाउने वा मिलापत्र गर्ने गराउने कार्यलाई समेत निरुत्साहित गरी कानुनले अपराध घोषित गरेको छ । साढे दुई महिनाअघि २०७७ मङ्सिर २१ गते प्रमाणीकरण भई जारी भएको उक्त अध्यादेशमा बलात्कार पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्ने गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा छ महिना थप कैद गरी कुल साढे तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ । यति मात्र होइन ती व्यक्तिलाई अपराधमा संलग्न मतियार वा दुरुत्साहन गरेको आरोपमा मुद्दासमेत चलाउने थप व्यवस्था गरिएको छ ।

    झुठा उजुरी गरेबापत सजाय
    बलात्कारसम्बन्धी झुठा उजुरी वा साक्षी बकपत्र गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । कतिपय अवस्थामा फसाउन वा रिसइवी साँध्न झुठा उजुरी गर्ने गरेको पाइएपछि त्यसलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो कानुन ल्याइएको हो । जसअनुसार जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुठा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसूर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन् भन्ने मान्यताअनुरूप यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

    यसरी सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा देखिने विकृति, अपराधहरू नियन्त्रणका लागि क्रमिक रूपमा नियम, कानुन निर्माण गरेर दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा अपराध गर्नबाट हच्किने अवस्था सिर्जना गरे पनि दुःखको कुरा समाजमा अपराधका जघन्य घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यस्ता अपराध र सजायका बारेमा समाजमा जनचेतनाका कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया