• विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ बर्ष पूरा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ६४हजार उजुरीमध्ये झन्डै ४हजार को मात्रै काम हुँदै

    ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार


    विसं २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फवाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १४ बर्ष पुगेको छ ।
    चौध वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको लामो समयपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने। तर द्वन्द्वपीडितहरूले अझै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको र न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति नभएको बताइन्छ।


    कैयौँ द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही पनि प्रगति हुन नसकेको पीडित पक्षको भनाइ छ। बाह्र वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, तर हामी पीडितको पर्खाइ १४ वर्ष भयो। न्याय पाएका छैनौँ’ द्वन्द्वका बेला पति बेपत्ता भएकी नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेतीले भनिन्। उनका पति सेनाले नियन्त्रणमा लिए पछि बेपत्ता भएका थिए।सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरू गठन भएका थिए।तर ती आयोगका पदाधिकारीहरू विभिन्न कारणले काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन नभएको, पीडितका कुरा सुन्दा सरोकारवालाको हस्तक्षेप गरेको तथा कर्मचारी र अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भएको हुँदा विषय टुङ्ग्याउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ।आयोग त बन्यो, हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिइयो तर न कानुन संशोधन भयो न पर्याप्त स्रोतसाधन नै दिइयो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने।
    शान्ति सम्झौताअघि लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट सहजकर्ताका रूपमा सहभागी भएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विगतलाई फर्किएर हेर्दा यो १४ वर्षमा केवल कागजमा मात्रै उपलब्धि भएको बताउँछन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्नेबारे धेरै विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि त्यो केवल कागजमा सीमित भएको र द्वन्द्वपीडितको पक्षमा भने काम हुन नसकेको उनले औँल्याए।
    तत्कालीन माओवादीसमेत समावेश रहेको अहिलेको सत्तारूढ दलकै एक कानुनविज्ञ भने सम्झौताको एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी पार्टीकै नेता अहिले सरकारमा रहे पनि उनीहरूकै इच्छाशक्ति नभएका कारण कानुन संशोधन नभएको बताउँछन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका झन्डै ६४,००० उजुरीमध्ये झन्डै ४,००० को मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम पूरा भएको बताइन्छ।बेपत्ता आयोगमा परेका ३,००० भन्दा बढी उजुरीमा पनि छानबिन भइरहेको बताइन्छ।शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमजस्ता संस्थाले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    द्वन्द व्यवस्थापनमा सरकार पुर्ण असफल भएको, वृहत शान्ती संझौतामा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड पार्टीको एकीकरण पश्चात नेकपा भित्रकै आन्तरिक कलह मिलाउन नै व्यस्त रहेको तत्कालिन आन्दोलनरत पक्ष माओबादीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टीमा पुगेर पहिले केहि हुदै नभएको झै गरिरहेका छन्। मोहन बैद्ध र बिप्लबका आफ्ना धारहरुले अझै द्वन्दको घाउ बल्झाउछ की झै देखिएको अवस्थामा १४ बर्ष शान्ती प्रकृया अन्तर्गतको बिभिन्न आयोग, द्वन्द व्यवस्थापन दुनियालाई देखाउने दात झै देखिएको राजनैतिक बिश्लेषकहरु बताउछन् ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया