• नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ, प्रधानमन्त्रीले ‘सहमति नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको’ प्रचण्डको अभिव्यक्ती

    २९ आश्विन २०७७, बिहीबार

    नवनियुक्त तीनजना मन्त्रीहरूले बिहीवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

    राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराएकी हुन्।शपथ लिनेहरूमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ रहेका छन्।उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

    प्रधानमन्त्रीले ‘सहमति नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको’ सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘जानकारी गराएको’ पार्टी प्रवक्ताले बताएका छन्।प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “सहमति भएर गरेको होइन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ।”प्रम केपी शर्मा ओली निकटमा मानिने सुवासचन्द्र नेम्वाङले चाहिँ ‘दुई अध्यक्षबीच छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको’ दाबी गरेका छन्।बुधवार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि नेकपाभित्र पुन: अर्को विवाद निम्तिएको भन्ने विवरणहरू आइरहेका बेला दाहाल र ओली निकट नेताहरूबाट फरक-फरक कुराहरू आएका हुन्।ओलीको पछिल्लो कदमप्रति दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

    नेपाल पक्षधर एक नेताका अनुसार ओलीको पछिल्लो कदमले असन्तुष्ट बनेका नेपालले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्।ओलीप्रति असन्तुष्ट भएर उनलाई सरकार र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने प्रयास गर्दा दाहाललाई नेपालले साथ दिएका थिए।

    तर ‘दाहाल एकाएक परिवर्तन भएको’ पाइएपछि नेपाल पक्षले दाहाललाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेको ती नेता बताउँछन्।अहिले पनि ‘कतै दाहालले ओलीसँग केही भद्र सहमति गरेर बाहिर असहमति व्यक्त गरेका हुन् कि’ भन्ने मत कतिपय नेताको रहेको छ।नेपाल निकट ती नेताले चाहिँ दाहालले त्यस्तो गरेको हुने सम्भावना अहिलेका हकमा न्यून रहेको बताए।

    उनको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेर दाहाल अन्तिम समयमा पछि हट्दा त्यसले ओलीमा “मैले जे गरे पनि हुन्छ” भन्ने दम्भ थप बढेको र त्यसैले मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठनमा सल्लाह नगरेको हुनसक्ने अनुमान छ।

    कर्णाली प्रदेशमा देखिएको सत्ता विवादलाई लिएर बिहीवार दाहाल निवास खुमलटारमा कर्णालीका नेताहरू, नेपाल र दाहालबीच छलफल भएको छ।

    त्यसक्रममा ओलीको पछिल्लो कदमबारे दुई नेताबीच छलफल भएको हुनसक्ने बताइएको छ। तर त्यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन।राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल मन्त्रिपरिषद्‌मा कसलाई ल्याउने र हटाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको बताउँछन्।तर त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीभित्रको “नरम-गरम” मिलाएर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।पोखरेलले भने, “पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने हो। त्यहाँनेर चाहिँ प्रधानमान्त्रीको भूमिका एकलौटी अघि बढ्ने देखियो।””जे पर्ला अब ‘देखा जाएगा’ भन्ने ढङ्गले म अब यी सबैलाई प्रतिरोध गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने सोचाइ कहीँ न कहीँ उहाँको दिमामा छ जस्तो मलाई लाग्यो।”उनले नेपालमा स्थिर सरकार भएपछि देश विकासको गतिमा अघि बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा रहेकामा अहिलेको सरकार पार्टीभित्रका मुद्दामा अल्झिदाँ त्यसको उपेक्षा भएको बताए।मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको नीति परिवर्तन नहुने भएकाले त्यसलाई खासै ठूलो असर गर्ने कुरो नभए पनि नेपालमा चाहिँ कोरोनाभाइरस महामारीका बेलामा समेत यस्ता विवाद आउँदा जनतामा नकारात्मक भावना पैदा भएको पोखरेलको विश्लेषण छ।

    उनी सत्ताधारी पार्टीभित्र विवादमात्र भइरहँदा देश अघि बढ्न नसक्ने र जनतामा पनि निराशा छाउने बताउँछन्।उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पोखरेललाई बुधवारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।त्यसलाई कतिपयले उनलाई ‘विनाविभागीय मन्त्री’ जस्तै बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।त्यस्तो बताउनेहरूले उनी विभिन्न विवादमा मुछिएको र उनको कामबाट ओली असन्तुष्ट बनेको एवम् सेनासँग पोखरेलको सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने गरेका छन्।ओली निकट मानिने एक नेताले चाहिँ उनलाई थप शक्तिशाली बनाइएको दाबी गरे।उनले भने, “उहाँले त झन् शक्तिशाली जिम्मेवारी पाउनु भएको छ नि!”

    पोखरेल स्वयम्‌ले चाहिँ बुधवार राती ११ ट्वीट गर्दै ‘विकसित परिस्थिति र घटना- प्रसङ्गका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै… बुझ्ने कोसिस गर्दै…’ लेखेका छन्।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु