• रेलको रोईलोः कानुन र कर्मचारी भन्दा पैले रेल, दान कि खरिदमा?

    ३ आश्विन २०७७, शनिबार

    भारतको चेन्‍नईमा बनाइएका दुईवटा डिजेल, इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डिईएमयु) रेल शुक्रबार धनुषाको जनकपुरधाम आइपुगेका छन्।
    चेन्‍नईस्थित कोंकन रेल्वे कर्पोरेसनले बनाएका यी दुई रेलको स्वागतमा शुक्रबार हजारौँ जनकपुरबासी स्टेशनमा उत्रिएका थिए भने देशभर कोरोनाको भन्दा पनि चर्चा यसै रेलले पायो।
    अगाडि पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन रहेका यी दुई रेललाई डिजेल र बिजुलीबाट पनि चलाउन सकिन्छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चलाइने रेल सेट नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोंकनमा बनाएको हो। रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले यी दुई रेल नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा किनेको बताएका छन्। भट्टराईका अनुसार यी दुई रेल नेपाल ल्याउन १८ करोड रुपैयाँ त भन्सार र भ्याट नै तिरिएको छ। तर भारतका रेलवे मन्त्री पियुष गोयलले दानमा दिएको जस्तो अभिव्यक्ती दिएका छन्

    तर यता भट्टराईले यी दुई रेल नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा किनेको र यिनको मूल्य र करसहित एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको बताएकाछन् । उनले भने, ुभारतले हामीलाई सित्तैमा दिएको होइन, यसमा नेपाल गरिब जनताको खुन पसिना मिसिएको छ।ु रेल ल्याउने सम्झौता गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले सन् २०१० भारत भ्रमण गर्ने क्रममा रेलमार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकार रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सरकारसँग दुई देशबीचका पाँचवटा नाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको समझदारी गरिएको थियो।​

    खरिद सम्झौता रेलमार्ग बन्दै गर्दा एउटामा चार डिब्बा भएका यी दुई रेल खरिदका लागि भारतको कोंकन कम्पनी र नेपालको २०७६ वैशाख २५ मा सम्झौता भएको थियो। एक हजार तीन सयसम्म यात्रु बोक्न सक्ने यी रेल किन्‍नका लागि त्यसबेला ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। रेल विभाग र भारतको कोंकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडबीच जयनगर भारत- जनकपुरको कुर्था नेपाल चल्ने दुई रेल खरिदसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिव सिंहको उपस्थितिमा शुक्रबार दुई देशका अधिकारीले दुईवटा डिईएमयु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल खरिद गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमति अनुसार नेपालले खरिद गर्ने रेल पाँच डिब्बाको हुने उल्लेख थियो। तीमध्ये दुई वटामा इन्जिन हुनेछन् भने बाँकी तीनवटा वातानुकुलित यात्रुवाहक डिब्बा हुने जनाइएको थियो।​ सम्झौता अुनसार नेपालले भारतबाट खरिद गरेका दुवै रेल १ हजार ६ सय ‘हर्स पावर’ का छन्। दुवै रेल डिजेलबाट चल्ने मेसिनले उत्पादन गर्ने बिजुलीबाट चल्नेछन्। यस्तो रेललाई ‘डेमो इन्जिनयुक्त रेल’भनिन्छ। नेपालले खरिद गरेका रेल भारतको चेन्‍नई ९तमिलनाडू० स्थित इन्टिग्रेटेड कोच फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेका हुन्। जयनगर(कुर्था रेलमार्ग पनि भारतीय अनुदानमै निर्माण गरिएको हो। कोंकनको भनाइ नेपाललाई दिइएका दुईवटा रेल सेट अत्याधुनिक रहेको चेन्‍नईस्थित यी रेल निर्माता कम्पनी कोंकनले दाबी गरेको छ। नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेल सञ्‍जाल विस्तारका लागि दुई सेट आधुनिक डिइएमयु रेल बिहारको जयनगर र नेपालको कुर्थासम्म सञ्‍चालनका लागि हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ। यसबाट दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा मिल्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

    नेपाल सरकारले भारतीय सहयोगमा रेलमार्ग चाहिँ बनाएको तर दुई रेल सेट भने खरिद गरिएको जनाएको छ। महाप्रबन्धक भट्टराईले रेलमार्ग यसअघि नै भएको सम्झौता अनुसार भारतीय सहयोगमा तयार भएको बताए। सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अनुसार किनिएका रेलको रकम पनि कम्पनीलाई तिरिसकिएको रेल विभागले जनाएको छ। रेल चलाउन रेल्वे विभागले केही दिनअघि मात्रै १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गरिएको छ। कर्मचारीका लागि फारम भर्ने अन्तिम मिति असोज १२ सम्म तोकिएको छ। मोस क्षेत्रमा रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको छ। यसमा कुर्थाबाट विजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटरमा रेल चलाउने तयारी छ।

    तर कानुन र कर्मचारीको तयारीबिनै जयनगर–जनकपुर कुर्था खण्डमा चल्ने गरी रेल ल्याएपछि अन्योल बढेको छ । अहिले न रेल चलाउने कर्मचारी छन्, न सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेको छ । हतारमा ल्याइएको रेल पुनः भारतमै लगेर राखिने भएको छ ।

    रेल सञ्चालनका लागि २ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन । २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याइनेछ । थप १ सय ३० जना कर्मचारीका लागि भदौ २९ मा विज्ञापन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्दै जाने रेल विभागले जनाएको छ । यता रेलवेसम्बन्धी कानुनसमेत जारी भइसकेको छैन । गत पुसमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो ।

    राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि संसद् चलेको छैन । जसले गर्दा तुरुन्त विधेयक पास हुने अवस्था छैन । त्यो बेलासम्म अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा यसको प्रक्रिया अघि नबढेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । रेल चलाउनेसम्बन्धी अध्यादेशबारे मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौला निरौलाले बताइन् । ‘रेलवेसम्बन्धी ऐन संसद्मा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश कानुन मन्त्रालयमा आएर अघि बढेकोबारे जानकारी छैन ।’

    यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ भने रेलवेसम्बन्धी कानुन संसद्मा विचाराधीन रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर सजिलोका लागि अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल मात्र भएको बताउँछन् ।अहिले कानुनभन्दा पनि कर्मचारी आवश्यक रहेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल चल्नेछ । दुई महिनाभित्र थप १७ किमि दूरीमा रहेको बिजलपुरासम्म रेल पुग्नेछ । ‘कानुन नभएर चलाउनै त रोकिँदैन । तर कुनै अपराध भयो भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या कर्मचारीको मात्र हो ।’ कर्मचारी भर्नामा कोभिड–१९ को पनि असर परेको उनले सुनाए ।

    शुक्रबार आएको रेललाई शनिबार भारततर्फ लगिने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । ‘अहिले कर्मचारी भए पनि कोभिडले गर्दा चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जयनगरमा हाम्रो स्टेसन छ, अहिले त्यहीं लगेर राखिनेछ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर रेल चलाउन अझै डेढ महिना लाग्नेछ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु