• एसिड आक्रमण पिडितकै सहभागितामा बन्दै कानुन, मुस्कुराए मुस्कान अनि बिन्दबासिनीहरु

    १ आश्विन २०७७, बिहीबार

    जब प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले केहिदिन भित्र एसिड आक्रमण विरुद्ध कानुन बनाउने प्रतिवद्धता दिए, बिन्दबासिनीका आँखाहरु रसाएर आए ।


    बिन्दबासिनी कंसाकार जसलाई करिब ८ बर्ष पहिले हेटौडामै बसोबास गर्ने चिनजानकै एक जना भारतीय युवाले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गरेको भन्दै एसिड छ्यापेका थिए । करिव ७ बर्ष पछि उक्त एसिड प्रहार गर्ने राज केशरी पक्राउ परेतापनि सरकारको बेवास्ता भएको भन्दै निराष भएकी बिन्दबासिनी यस कानुनको प्रकृया सुरु भएपछी आषाबादी भएकी छिन् । ‘अब म जस्ता एसिड पिडितले पुर्ण न्याय पाउने र भोलिका दिनमा यस्ता अपराध नदोहोरिने आषा गरेको छु’, उनले भनिन् ।
    एसिड आक्रमणविरुद्ध कानुनको तयारी गर्न गठित समितिले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई ‘सुझाव प्रतिवेदन’ बुझाएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न १३ बुँदामा ‘तेजाब नियमन’ गर्नेबारे सुझाव दिएको छ ।

    एसिड पीडितको अवस्था हेर्दा मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेको सजाय न्यून रहेको भन्दै अध्ययन समितिले सजाय बढाउन सुझाव दिएको छ । एसिड आक्रमण गरेर अनुहार कुरुप बनाएमा ५ देखि ८ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म मात्रै जरिवाना हुने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई अधिकतम बढाउन सुझाव दिइएको समितिका संयोजक विश्वराज कोइरालाले बताए ।

    मुस्कान खातुन (१५) उनलाई स्कुलबाट आउने क्रममा आक्रमण गरिएको थियो, आज उनि अध्ययनलाई अगाडि बढाउदै एक कुसल डक्टर बन्ने लक्ष बोकेर अध्ययनलाई अगाडी बढाईराखेकी छिन् । उनका बाबा ईमरान खान आदर्श पिता बनेर उनि संगै उभिएकोमा मुस्कान गर्व गर्छिन र यतिखेर प्रधानमन्त्री राष्टपती लगायतका ब्यक्तीहरुले दिएको सहयोग र साथको लागि उनि एकदमै आषाबादी बनेकी छिन् । उनि जस्तै १२ जना अन्य एसिड आक्रमण पिडितहरु आफ्नो पिडा साटासाट गरेका थिए ।

    सरकारी निकायको अनुमति बिना कुनैपनि पसलबाट तेजाब खुल्ला रुपमा बेच्न निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ । घरमा (बाथरुम तथा ट्वाइलेट) सरसफाईका लागि प्रयोग गरिने एसिडजन्य पदार्र्थको खुद्रा बिक्रि गर्ने व्यक्ति वा फर्मले पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाईएको छ ।

    एसिड बेच्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको अध्ययन समितिले तेजाब किन्नेले पनि कारण खुलाएर मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । समितिका संयोजक नायव महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले भने–‘बेच्नेको लाइसेन्स हुनुपर्छ, खरिद गर्नेले कारण खुलाएर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

    अहिले विदेशबाट विभिन्न २२ प्रकारका रासायनिक पदार्थ ल्याउन गृह मन्त्रालयले अनुमति दिँदै आएको छ । तर, महान्यायाधिवक्तालाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवदेनमा अनुमति दिन विशेषज्ञ समेत रहनेगरी छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थाका प्रयोगशाला र सुन–चाँदी पसलले एसिड खरिद गर्दा पत्र लिएर जानुपर्छ । त्यस्ता संस्थाले कुन रासायनिक पदार्थ कति परिमाण र कुन मितीमा खरिद गरेको भन्नेबारे अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । एसिड ‘बिक्री लाइन्सेन्स’ लिएको व्यक्तिले आफुले गरेको कारोबार र किन्नेको विवरण नियमन गर्ने निकायलाई बुझाउनुपर्छ ।

    बिना अनुमती एसिड वा एसिडजन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादन र बेचविखन गरेमा अपराध मान्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई सजाय गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    एसिड आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र आममाफीको बाटोबाट उनीहरुको सजाय छुट नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने शुरुवाती खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । पछि, पीडकबाट राज्यले असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

    ‘तेजाब प्रभावितलाइ रोजगारी र पठन–पाठनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ अध्ययन समितीका संयोजक कोइरालाले भने,‘एसिड प्रभावितको घाउ निको नहुन्जेल उपचार गर्न डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

    नेपाली नागरिकले विदेशमा एसिड आक्रमण गरेमा नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
    आफु लगायत १२ जना एसिड आक्रमण पिडितलाई प्रधानमन्त्री तथा राष्टपतीले भेट गर्दा अन्तरक्रृया गर्दा एसिडको घाउमा मल्हम लगाएको अनुभव उनको छ । आषा छ, उपचार, शिक्षा, रोजगारी जस्ता बिषयमा सरकारले पिडितलाई बिशेष सुरक्षा गर्नेछ । भेटेका पिडितहरुले पिडकलाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग राखेको बिन्दबासिनीले बताईन् ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया